पुन्हा निराशा: अंशतः अनुदानित शिक्षकांना ऑक्टोबर मध्ये वाढीव टप्प्याने पगार नाही; ट्रेझरीच्या पत्राने खळबळ

नांदेड, दि. ३ ऑक्टोबर २०२५: महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असलेल्या अंशतः अनुदानित  शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या ट्रेझरी विभागाने जारी केलेल्या पत्रानुसार, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये वाढीव टप्प्याचे अनुदान आणि त्यानुसार पगारवाढ मिळणार नाही. ही बातमी समोर येताच ५२ हजारहून अधिक शिक्षकांमध्ये घोर निराशा पसरली आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून २० टक्के अनुदान वाढीची घोषणा झाली असली तरी, अपेक्षित असलेल्या पुढील टप्प्याची (४० टक्के किंवा ६० टक्के) अंमलबजावणी ऑक्टोबरमध्ये होणार नसल्याचे हे पत्र स्पष्ट करत आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या दीर्घकालीन मागण्यांना पुन्हा एकदा धक्का बसला असून, आता राज्यभरातून निषेधाच्या लाटा उसळण्याची शक्यता आहे.

पत्रात नमूद केलेल्या ११ मुद्द्यांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, वेतन देयक प्रक्रियेत वाढीव टप्प्याचा कुठलेही उल्लेख नाही. यामुळे शिक्षकांना केवळ विद्यमान अनुदानाच्या आधारावरच पगार मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या हातात येणाऱ्या रकमेत कोणतीही भर पडणार नाही. ही बातमी समोर येताच, मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शिक्षक संघटनांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे.कारण गेल्या महिन्यांत सोशल मीडियावर आणि बातम्यांमध्ये पुढील टप्प्याच्या आशेवर चर्चा रंगली होती.

—

ट्रेझरी पत्राचा तपशील: काय म्हणते दस्तऐवज? 📑

3 ऑक्टोबर २०२५ रोजी नांदेड वेतन पथक कार्यालयाने जिल्ह्याच्या सर्व खासगी व अंशतः अनुदानित प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना एक परिपत्रक जारी केलं. यात त्यांनी ऑक्टोबर २०२५ च्या नियमित पगाराच्या बिलांसंदर्भात सूचना दिल्या होत्या. पण, यातील मुद्दा क्रमांक १५ शिक्षकांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे.

या १५ व्या मुद्द्यामध्ये थेट लिहिलं आहे की, “टप्पावाढ देयका बाबत विरष्ठ कार्यालयाकडून निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ कळविण्यात येईल.”

याचा सरळ अर्थ असा होतो की, शिक्षण संचालक किंवा शासनाकडून पुढील आदेश येत नाहीत, तोपर्यंत वाढीव अनुदानाचा टप्पा लागू होणार नाही.

अंशतः अनुदानित शाळांना सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने (उदा. २०%, ४०%, ६०%) अनुदान मिळतं. हा पुढील टप्पा लागू झाल्यास शिक्षकांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होते. गेली अनेक वर्षं शिक्षक या ‘पुढच्या टप्प्याची’ वाट पाहत आहेत. सणासुदीच्या काळात, म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये, हा टप्पा लागू होईल आणि वेतन वाढेल, अशी त्यांची मोठी अपेक्षा होती.

 १९९८-९९ पासून या शाळांतील शिक्षकांना पूर्ण अनुदान आणि वेतनवाढीची मागणी सुरू आहे. त्या काळात शासनाने अनुदानित शाळांसाठी नवीन धोरण जाहीर केले, पण अंशतः अनुदानित शाळांना दुय्यम स्थान दिले गेले. परिणामी, लाखो शिक्षकांना कमी पगारात काम करावे लागले.

२०१० पर्यंत या मागण्यांसाठी अनेक आंदोलने झाली. २०१५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटनेने मुंबईत मोर्चा काढला, ज्यात १० हजारहून अधिक शिक्षक सहभागी झाले. त्यानंतर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाने 20टक्के अनुदान वाढ जाहीर केली, पण ती अपुरी ठरली. २०२२ मध्ये कोविडमुळे शाळा बंद असताना शिक्षकांना पगाराचा तुटवडा भासला, ज्यामुळे “अंशतः अनुदानित शिक्षकांचा पगार वाढीसाठी पगारवाढीची मागणी पुन्हा जोर धरली.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर, जुलै २०२५ मध्ये मोठी घोषणा झाली. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी २० टक्के अनुदान वाढ जाहीर केली,