खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान – तब्बल 52 हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना दिलासा
मुंबई : राज्यातील हजारो खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे.शिक्षण खात्याने 25 ऑगस्ट 2025 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, एकूण 52,276 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिक्षकांच्या मागण्यांना न्याय मिळणार असून, हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित निर्णयाचे पार्श्वभूमी
राज्यातील हजारो खाजगी शाळा विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित स्वरूपानुसार चालू आहेत. ज्या शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून पगाराचे कोणतीही हमी नसल्याने त्यांना अत्यंत कमी पगारीवर काम करावे लागत असे.
त्यामुळे त्यांचे जीवन आर्थिक संकटात सापडले होते.
गेल्या अनेक वर्षापासून शिक्षक संघटना कडून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.
2009, 2011, 2013, आणि त्यानंतर 2020 व 2023 मध्ये सरकारने टप्प्याटप्प्याने काही प्रमाणात अनुदान मंजूर केले होते. मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांना योग्य न्याय मिळालेला नव्हता.
शेवटी 17 जुलै 2025 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. आणि 25 ऑगस्टला शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला.
खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित कोणत्या शाळांना या निर्णयाचा किती फायदा?
शासन निर्णयानुसार सध्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर असलेल्या शाळांना पुढील प्रमाणे अनुदान दिले जाणार आहे –
- 20 टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळांना आणखी 20% म्हणजे 40% अनुदान.
- 40% अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील टप्प्यात 60 टक्के अनुदान.
- 60 टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळांना थेट 80 टक्के अनुदान.
यामुळे राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा सर्व स्तरावरील हजारो शाळांना आणि शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे.
खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित किती शाळांना आणि शिक्षकांना याचा लाभ मिळेल?
प्राथमिक शाळा
- 202 शाळा, 1549 तुकड्या, 2728 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (20% वरून 40%)
- 212 शाळा, 738 तुकड्या, 2038 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (40% वरून 60%)
- 406 शाळा, 1226 तुकड्या, 890 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (नवीन 20%)
माध्यमिक शाळा
- 272 शाळा, 1104 तुकड्या, 5254 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (20% वरून 40%)
- 224 शाळा, 310 तुकड्या, 2866 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (40% वरून 60%)
- 1448 शाळा, 966 तुकड्या, 15908 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (60% वरून 80%)
- 81 शाळा, 115 तुकड्या, 1083 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी ( नवीन 20%)
उच्च माध्यमिक शाळा
- 1605 शाळा, 1530 तुकड्या, 7877 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (20% वरून 40%)
- 1435 शाळा, 1513 तुकड्या, 9055 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (40% वरून 60%)
- 69 शाळा, 75 तुकड्या, 741 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (नवीन 20%)
यामुळे एकूण 2079 +1871+1894+231=जवळपास 6000 शाळा व तुकड्यांना थेट अनुदानाचा फायदा होणार आहे.
खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना किती येणार खर्च?
खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी सरकारने या निर्णयासाठी 970 कोटी रुपये जवळपास मंजूर केले आहेत.
- 20 टक्के वरून 40% जाणाऱ्या शाळांसाठी 304 कोटी रुपये
- 40 वरून 60% जाणाऱ्या शाळांसाठी 276 कोटी रुपये
- 60 वरून 80% जाणाऱ्या शाळांसाठी 341 कोटी
- आणि नव्याने 20% साठी पात्र झालेल्या शाळांसाठी 48 कोटी रुपये
असे एकूण 970 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च शासन निधी मंजूर केला आहे.
खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी शासन 970 कोटींची निधी वितरण आदेश देताना काही अटी व शर्ती ठेवले आहेत.
सरकारने अनुदान देताना काही कठोर अटी व शर्ती ठेवले आहेत. त्यातील प्रमुखाचे खालील प्रमाणे आहेत.
- बायोमेट्रिक किंवा फेस रिकॉग्नेशन प्रणाली द्वारे शिक्षक व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवली जाणे बंधनकारक आहे.
- नवीन शिक्षक भरती करताना बिंदू नामावली धोरणाचे पालन करणे आवश्यक आहे./आरक्षण धोरणाचे पालन.
- विद्यार्थ्यांची संख्या आधार पडताळणीवर आधारित असावी.
- शाळांनी अनुदानासाठी पात्रता तपासणी समितीकडून प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे.
- सुरक्षा उपाययोजना काटेकोरपणे राबविल्याशिवाय अनुदान वितरित होणार नाही.
अपात्र होणाऱ्या शाळेचे काय होणार?
ज्या शाळांनी सरकारच्या अटींची पूर्तता केलेली नाही त्या सर्व शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा./सेल्फ फायनान्स म्हणून मान्यता दिली जाईल.
अशा शाळांना सरकार कडून इथून पुढे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही.
शिक्षक संघटनांचे प्रतिक्रिया.
या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. अनेक संघटनांनी याचे स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद:
सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. मात्र लवकरात लवकर प्रत्यक्षात निधी वितरित व्हावे ही आमच्या अपेक्षा आहे.
टप्पा वाढीचा जीआर येण्याचीही शिक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याबाबतचा सविस्तर अहवाल वाचण्यासाठी [जीआरच्या प्रतीक्षेत शिक्षक’ हा लेख नक्की वाचा].
भारतीय हवामान विभागाने मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला आहे, तर पुण्यासाठी रेड अलर्ट आहे. याबाबत सविस्तर माहिती [महाराष्ट्र हवामान अंदाज] मध्ये वाचा.
मागच्या आठवड्यात मंगळवारी बुधवारी मुंबई येथे जाऊन,. शासन निर्णय निर्गमित होण्यासाठी प्रयत्न करून. त्याचा वृत्तांत आपणास पाठवलेला होता. त्यानुसार आज संबंधित डिस्क ऑफिसर रुजू झाल्यानंतर शासन निर्णय आज होणार, असे मी सकाळी पण सांगितले होते. त्यानुसार आज ज्यांचे ज्यांचे फोन आले श्री खंडेराज जगदाळे सर, श्री ज्ञानेश चव्हाण सर असतील. श्री विजय सुराशे सर, श्री मस्के सर, बंटी मयिंग सर, श्रीमती मोठे मॅडम असतील. अनेकांचे फोन आले त्या सगळ्यांना मी आज संध्याकाळपर्यंत थांबा सायंकाळपर्यंत शासन निर्णय निर्गमित होईल, असे सांगितले होते. त्याचप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला. व दिनांक 1 ऑगस्ट 2025 पासून वेतन देण्यासाठी आर्थिक तरतूद ही उपलब्ध करून दिलेले आहे. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार, माननीय एकनाथरावजी शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री श्री श्री पंकज जी भोयर व सर्व शिक्षक समन्वय संघाचे विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांचे सुद्धा अभिनंदन व आभार
– विक्रम वसंतराव काळे
काही शिक्षकांची मात्र अजूनही नाराजी: त्रुटी मधील शिक्षकांनी हा आमच्यावर झालेला अन्याय आहे असे म्हणत आहेत. सर्व त्रुटी मधील शिक्षकांनी आता लढली पाहिजे नाहीतर आपल्याला काळ माफ करणार नाही. असे आवाहन त्रुटीचे काही शिक्षक करत आहेत.
थोडक्यात महाराष्ट्र सरकारने 25 ऑगस्ट 2025 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार खाजगी विनानंदानी शाळा टप्प्याने 20 टक्के वाढीव अनुदान मंजूर केले असून 52 हजाराहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
वरील जीआर विषयी तुम्हाला काय वाटत आहे तुम्ही कमेंट करून सांगा.
