नियुक्तीचे दस्तावेज शालार्थ प्रणाली मध्ये अपलोड करा. नाहीतर पगार थांबेल |

शालार्थ प्रणाली मध्ये महाराष्ट्रातील शिक्षक कागदपत्रे अपलोड करण्यासंबंधी विचार करत असताना

19 ऑगस्ट ही शालार्थ प्रणाली मध्ये कागदपत्रे अपलोड करण्याची शेवटची तारीख आहे या कागदपत्रांमध्ये अपलोड केल्यानंतर दोन प्रत करायचे आहेत त्यातील एक प्रत हे युनिटमध्ये सादर करावे लागेल तरच देयके स्वीकारले जातील

छत्रपती संभाजी नगर:अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपली सर्व महत्त्वाची नियुक्तीचे दस्तावेज (कागदपत्रे) शालार्थ प्रणाली मध्ये अपलोड करावे लागणार आहे. नाहीतर ऑगस्ट महिन्याचा पगार मिळणार नसल्याचे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिन प्रताप सिंग यांच्या आदेशानंतर छत्रपती संभाजी नगरचे माध्यमिक विभागाचे शिक्षण अधिकारी अश्विनी लाटकर व प्राथमिक च्या जयश्री चव्हाण यांनी दिले 

शालार्थ प्रणाली मध्ये कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिनंद्र प्रताप सिंग यांनी 13 ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांचे ऑनलाईन बैठक घेतली व ऑनलाईन कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी खास ॲप तयार करण्यात आले आहे असे सांगण्यात आले. 

ज्या शाळा हे दस्तावेज अपलोड करणार नाहीत त्या शाळेचे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्यातील वेतन देयके स्वीकारण्यात येऊ नये असे सूचना शालेय शिक्षण विभागाच्या आयुक्त यांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिली. म्हणजे या ज्या शाळा हे कागदपत्रे अपलोड करणार नाहीत त्यांची वेतन देखील स्वीकारण्यात येणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.

शालार्थ प्रणाली मधील घोटाळा:

शालार्थ प्रणाली घोटाळा 

ही कार्यवाही राज्यांमध्ये अमरावती यवतमाळ आणि नागपूर येथे उघडकीस आलेल्या बोगस शालार्थ आयडी  घोटाळ्नंतर सावधगिरी म्हणून शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. 

आणि एक ठिकाणी बोगस शालार्थ आयडीवर पगार लाटल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही संस्थाचलकांच्या संगणमताने काही शिक्षक सेवेत नसतानाही पगार घेत होते तर काहींच्या सेवा तपशिलावर फेरफार करण्यात आले या सर्व घटनेनंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी आणि इतर संबंधित आवर कारवाई करण्यात येत आहे व चौकशी पण सुरू आहे अशा प्रकारे बोगसगिरीवर आळा घालण्यासाठी शिक्षण विभागाने सावधगिरी म्हणून हे आदेश काढले.

त्यानुसार राज्यातील माध्यमिक व प्राथमिक च्या शिक्षण अधिकारी यांनी त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित अशा सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना 19 ऑगस्टपर्यंत सर्व कर्मचारी व शिक्षकांचे कागदपत्रे अपलोड करून व त्याचे दोन प्रतीत प्रिंट काढून एक शिक्षणाधिकारी कार्यालय व दुसरी प्रत पे युनिटला सादर करावी लागणार आहे अन्यथा संबंधित शाळेचे/संस्थेचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन देयके स्वीकारले जाणार नाहीत.

📅 कोणासाठी कोणती कागदपत्रे?

शासनाने 2016 पूर्वी नियुक्त आणि 2016 नंतर नियुक्त अशा दोन वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी स्पष्ट नियम आखले आहेत.

1️⃣ 18 नोव्हेंबर 2016 पूर्वी नियुक्त कर्मचारी

अनेक जुन्या शिक्षकांची शलार्थ आयडी ऑर्डर अद्याप निघालेली नाही. त्यामुळे खालील मूळ कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील –

  • खासगी व्यवस्थापनाकडून जारी झालेला मूळ नियुक्ती आदेश (जावक क्रमांक व दिनांकासह)
  • सेवेत प्रथम रुजू झाल्याचा जॉइनिंग रिपोर्ट
  • सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतेचा मूळ आदेश
  • मूळ मान्यता, सेवेत सातत्याचा दाखला
  • विनाअनुदानित शाळेतून अनुदानित शाळेत बदली झाल्यास, त्या बदल्याची मूळ मान्यता प्रत

2️⃣ 18 नोव्हेंबर 2016 ते 7 जुलै 2025 दरम्यान नियुक्त कर्मचारी

ज्यांना या कालावधीत शलार्थ आयडी मिळाले आहेत, त्यांच्यासाठी लागणारी कागदपत्रे –

  • खासगी व्यवस्थापनाकडून जारी झालेला मूळ नियुक्ती आदेश (जावक क्रमांक व दिनांकासह)
  • प्रथम रुजू झाल्याचा जॉइनिंग रिपोर्ट
  • सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला वैयक्तिक मान्यता आदेश
  • मूळ मान्यता, सेवेत सातत्याचे पुरावे
  • विनाअनुदानित ते अनुदानित बदली असल्यास दोन्ही मान्यता आदेश
  • टप्पा वाढ अनुदान असल्यास, त्याचा मूळ आदेश व मान्यता प्रत
  • सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेली शलार्थ आयडी आदेशाची मूळ प्रत

⏳ का ठरवली अंतिम तारीख 19 ऑगस्ट?

शिक्षण विभागानुसार, अनेक शाळांकडे अजूनही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण डिजिटल नोंदणी नाही.
यामुळे वेतन, अनुदान, सेवा सातत्य अशा महत्त्वाच्या बाबींमध्ये तफावत निर्माण होते.

शालार्थ प्रणाली मध्ये कागदपत्र अपलोड निर्णयाचा किती शाळांवर होणार  परिणाम?

राज्यातील शेकडो शिक्षक व कर्मचारी या आदेशाच्या कक्षेत येतात. या सर्वांना केवळ काही दिवसांमध्ये कागदपत्रे तयार करून अपलोड करावी लागणार आहेत 

तांत्रिक अडचणी 

काही शाळांकडून आधीच तक्रार आली आहे की इंटरनेट वेग वेग कमी असल्याने अपलोड करण्यात वेळ लागतो 

जुन्या नियुक्ती आदेशांच्या प्रत मिळवणे अवघड जाते 

काहींना शालार्थ लॉगिन संबंधी समस्या येतात 

शिक्षण विभागाने मात्र स्पष्ट केले आहे की तांत्रिक कारणे हा बहना होऊ शकत नाही गरज भासल्यास शाळांनी स्थानिक कार्यालयातून मदत घ्यावी.

शिक्षकांचा पगार रोखण्याचा आयुक्तांचा निर्णयाने शिक्षकांचे वाढली डोकेदुखी.

राज्यातील खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने आता नवा नियम लागू केला आहे ऑगस्ट च पगार हवा असेल तर शालार्थ प्रणाली मध्ये सर्व नियुक्ती कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार आहेत शिक्षण आयुक्त सचिनंद्र प्रताप सिंग यांनी दिलेल्या या थेट आदेशामुळे शिक्षक वर्गात हा निर्णय असंतोष जनक आहे. त्याने शिक्षकांचे डोकेदुखी वाढली.
त्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

 निर्णय घेण्यामागचे कारणे

  • गेल्या काही दिवसांपासून शालार्थ आयडी घोटाळा समोर आले आहे.
  • या घोटाळ्याची पाळे मुळे अधिकारी वर्गापासून ते संस्थाचालक आणि शिक्षकांमध्ये खोलवर रुजली गेली आहेत.
  • याचा तोडगा काढण्याचा प्रचंड मोठे आव्हान शिक्षण विभागाकडे आहे.
  • यामुळे  शिक्षण विभागाला कठोर पावले उचलावी लागत आहेत.
  • काही शिक्षकांचा सेवेत नसतानाही पगार निघत होता.
  • काही ठिकाणी बनावट आयडीवर वेतन काढले जात होते.

 

या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये पसरली नाराजी. 

पगार रोकल्याने शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. कागदपत्रे अपलोड करण्याची वेळ आणि साधनांची सोय सरकारने करून दिली नाही असे शिक्षकांचे मत आहे. 

ग्रामीण भागातील शिक्षकांसाठी ही अडचण अधिक गंभीर आहे इंटरनेट कमी वेगवान असल्याने आणि आणि वेळ खूप कमी असल्याने अपलोड करणे अवघड जात आहे.

  • खरंतर सदरील सर्व कागदपत्रे हे शिक्षण विभागात वारंवार जमा केलेली आहेत 
  • शिक्षण विभागाकडे सदरील डाटा उपलब्ध आहे 
  • शिवाय दोन मे 2012 रोजी भापकर समिती नेमून अशा सर्व अभिलेखांची चौकशी झालेली असताना परत एकदा शिळ्या कढीला  ऊत देण्याचा प्रकार आहे
  • शाळांनी शिकवायचे काम करायचे की त्यांच्या दररोज नवीन प्रयोगांना बळी पडायचे.
  • या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अर्थपूर्ण व्यवहार करण्यासाठी हा कुटील डाव असू शकतो. असे शिक्षकांचे मत आहे

काही संघटनांकडून याचा तीव्र विरोध होतोय.

सर्व अनुदानित अंशतः अनुदानित त्रुटी पात्र व अघोषित कोणत्याही शाळांनी ही माहिती सॉफ्टवेअर मध्ये भरू देऊ नये असे प्राध्यापक सुनील मगरे यांच्या मुक्ता शिक्षक संघटनेच्या वतीने आवाहन करण्यात आले.

शालार्थ प्रणाली मध्ये ऑनलाइन माहिती कशाप्रकारे भरावे यासाठी सविस्तर गाईड

  1. शालार्थ प्रणाली 2.0 मध्ये भरावयाची माहिती
    ◾ विषय : शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये कर्मचारी कागदपत्रे अपलोड करणे बाबत…

    ◾ सर्व कर्मचारी यांची शालार्थ च्या टॅब मध्ये आपली ओरिजनल रंगीत कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आहेत.
    १. संस्था नियुक्ती आदेश
    २. हजर रिपोर्ट
    ३. वैयक्तिक मान्यता जावक क्रमांक दिनांक सह

  2. ◾ज्या कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती : १८ / ११ / २०१६
    नंतर झाली आहे त्यांनी खालील कागदपत्रे अपलोड करावीत
    १. संस्था नियुक्ती आदेश
    २. हजर रिपोर्ट
    ३. वैयक्तिक मान्यता जावक क्रमांक दिनांक सह
    ४. शालार्थ डायडी मान्यता जावक क्र दिनाक सह
    ( ७ / ७ /२०२५ तारखे अखेर )
  3. ◾ सदर कर्मचाऱ्यांनी आपले नियुक्तीचा प्रकार खालील प्रमाणे पर्याय निवडावा
    १. कोर्टा केस
    २. विना अनुदानित वरून अनुदानावर
    ३. टप्पा अनुदानावरुन अनुदानावर
    ४. अनुकंपा
    ५. अल्पसंख्यांक संस्था
    ६. पवित्र पोर्टल
    ७. समायोजित शिक्षक
    ८. पदभरती परवानगी घेऊन केलेले
    ९. पदभरती परवानगी न घेतलेले
    ( सदरची माहिती मुख्याध्यापकांच्या लॉगिन वरून पूर्ण करण्याचे आहे )

👉 टप्पा वाढीचा जीआर येण्याचीही शिक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याबाबतचा सविस्तर अहवाल वाचण्यासाठी [‘जीआरच्या प्रतीक्षेत शिक्षक’ हा लेख नक्की वाचा].

💬 तुमचे विचार, प्रश्न किंवा अनुभव आम्हाला खाली कमेंटमध्ये कळवा. तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला पुढचे लेख अजून चांगले बनवायला मदत करतील.

आमच्या ताजा टाईम मराठी परिवाराचा भाग व्हा! नवीन अपडेट्स आणि महत्वाच्या बातम्या चुकवू नका, सबस्क्राईब बटण दाबा आणि नेहमी कनेक्टेड राहा. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *