नेपाल हादरलं! 19 मृत्यू, सोशल मीडिया बंदी हटली, पण आंदोलन थांबणार का?

नेपाल सरकारचं म्हणणं

सोशल मीडियावर बनावट आयडी बनवून द्वेषपूर्ण भाषण, खोट्या बातम्या, फसवणूक आणि इतर गुन्हे केले जातात. असे सरकारचं म्हणणं आहे.

सरकारच्या एका नोटीसमध्ये नियामक, नेपाल टेलिकम्युनिकेशन्स अथॉरिटीला, नोंदणीकृत नसलेले सोशल मीडिया डीअॅक्टिव्हेट करण्यास सांगितलं होतं, पण कोणत्या प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई होईल याचा तपशील दिला नव्हता.

स्थानिक मीडियानुसार, बंदी घातलेल्या प्लॅटफॉर्म्समध्ये मेटाचे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, अल्फाबेटचं यूट्यूब, चायनाचं टेन्सेंट, स्नॅपचॅट, पिंटरेस्ट आणि X यांचा समावेश आहे.

आज सकाळी, संसद भवनाभोवती कर्फ्यू लावण्यात आला होता, कारण हजारो निदर्शकांनी पोलिसांचा अडथळा तोडून विधानसभेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांना वॉटर कॅनन, लाठ्या आणि रबर बुलेट्स वापरण्याचे आदेश होते.

निदर्शकांनी “भ्रष्टाचार बंद करा, सोशल मीडिया नाही”, “सोशल मीडियावरील बंदी हटवा”, आणि “युवक भ्रष्टाचाराविरोधात” अशा घोषणा असलेले फलक घेऊन काठमांडूत मोर्चा काढला.

हिमालयातील या देशात भ्रष्टाचार खूप वाढलाय, असं अनेकांचं मत आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली नाहीत, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

गेल्या काही वर्षांत मंत्र्यांपासून ते उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक भ्रष्टाचाराचे प्रकरणं समोर आली आहेत.

बंदी लागल्यानंतर, TikTok वर अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले, ज्यात सामान्य नेपाळींच्या संघर्षाची तुलना राजकारण्यांच्या मुलांनी लक्झरी वस्तू आणि महागड्या सुट्ट्यांचं प्रदर्शन करणाऱ्या पोस्ट्सशी केली गेली. TikTok वर बंदी नव्हती.

“परदेशात भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलनं झालीत, आणि इथेही तसंच होईल याची त्यांना भीती आहे,” असं निदर्शक भूमिका भारती यांनी AFP ला सांगितलं.

जुलैमध्ये सरकारने ऑनलाइन फसवणूक आणि मनी लॉन्डरिंगच्या कारणास्तव टेलिग्राम मेसेजिंग अॅपवर बंदी घातली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये TikTok वरची नऊ महिन्यांची बंदी हटवण्यात आली होती, कारण प्लॅटफॉर्मने नेपाळी नियमांचं पालन करण्याचं मान्य केलं होतं.

संयुक्त राष्ट्रांनी या हिंसाचाराची तातडीने आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

“आज नेपाळमधील निदर्शकांच्या हत्येने आणि जखमींनी आम्हाला धक्का बसलाय. आम्ही तातडीने आणि पारदर्शक चौकशीची मागणी करतो,” असं संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या प्रवक्त्या रविना शमदासानी यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.