मोठी बातमी २०%,४०%६०% आणि आता ८०% विनाअनुदानित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर!

63 हजार अघोषित, अंशतः अनुदानित शिक्षकांना मिळणार न्याय

एक ऑगस्ट २०२४ पासून ७५ दिवसांचे आंदोलन झाले परंतु सरकारने २०२५ च्या अखेरीस निर्णय याची अंमलबजावणी केली नाही ज्यामुळे २०२५ मध्ये आंदोलन अधिक तीव्र झाले

राज्यामध्ये टप्पा अनुदानावरील विनाअनुदानित शिक्षक यांची पाच हजार ८४४ प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तथा कनिष्ठ महाविद्यालयासह आठ हजार ९३६ वाढीव तुकड्यावर सध्या ४९ हजार ५६२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत


अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदानाचा टप्पा मिळावा या मागणीसाठी राज्यांमध्ये विविध ठिकाणी विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे १ ऑगस्ट २०२४ पासून ७५ दिवस आंदोलन सुरू होते. यानंतर शासनाने निवडणुकीपूर्वी १० ऑक्टोबर २०२४ चा मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याचा मान्य केले. राज्यातील ५००० विनाअनुदानित शाळांना टप्पा वाढ अनुदान देण्यासंदर्भात १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय सुद्धा करण्यात आला. मात्र दोन अधिवेशन होऊनही शासन निर्णयाचे अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे विनाअनुदानित शिक्षक आणि अंशतः अनुदानित शिक्षकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला. त्यामुळे शिक्षकांनी आक्रमक होत, आझाद मैदानावर शासनाविरोधात घोषणाबाजी करत आझाद मैदान दणाणून सोडले. राज्यातून विविध जिल्ह्यांमधून हजारो शिक्षक आझद मैदानावर एखवटले.

 जवळपास ५००० हून अधिक अंशतः अनुदानित शाळा आहेत. यामध्ये माध्यमिक शाळांमध्ये २३८० उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये १६९३२ शिक्षक व प्राथमिक विभागाच्या शाळांमध्ये ८६०२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. सुमारे ५८४४ खासगी अंशतः अनुदानित शाळांना ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे टप्पा वाढ लागू करण्यात यावे यासाठी शिक्षक समन्वय संघामार्फत मुंबई येथील आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला तीस ते चाळीस हजार शिक्षकांनी शाळा बंद ठेवून आझाद मैदानात एकवटले होते. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यामुळे शिक्षकांनी आंदोलन  मागे घेतले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी घेतली आंदोलकांची भेट.

NCP चे सर्वेसर्वा शरद पवार, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना पमुख उद्धव ठाकरे, अरविंद सावंत, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, व बंटी पाटील आधी लोकांनी आंदोलक विनाअनुदानित शिक्षक व अंशतः अनुदानित शिक्षकांचे भेट घेत आंदोलनाला पाठिंबा दिला

या शिक्षकांना ऑगस्टपासून 20% वाढीव टप्पा अनुदान देण्याचे काही मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना केले. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव टप्प्यासाठी ९७०₹ कोटी निधीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केले.

14 ऑक्टोबर 2024 चा शासन जशी आहे तशीच अंमलबजावणी करावा.

शासनाने आंदोलनाला न्याय दिला 14 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयातील अटी शर्ती जसे आहेत तसे शासन निर्णय अमलात आणावा. प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यावे तरच शिक्षकांवर आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही.

   – खंडेराव जगदाळे (महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शळा कृती समिती)

रोहित पवार च्या Eantry ने शिक्षक आंदोलनाला मिळाली धार.

विनाअनुदानित शिक्षक आंदोलन आझाद मैदान

आमदार रोहित पवार यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. व त्यांनी आंदोलन का सोबत आझाद मैदानावर रात्र काढले. शिक्षकांना न्याय मिळेपर्यंत आपण आझाद मैदानातच थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे असे पत्रकारांना म्हणाले. रोहित पवार यांच्यासह आंदोलनात माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, ज.मू. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर व ज्ञानेश्वर म्हात्रे आदी, आजी – माजी आमदार उपस्थित होते. आंदोलनात राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यादेखील सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी शिक्षकांनी सगळं तुमच्या भावाच्या हातात आहे. म्हणजेच अजितदादांच्या हातात आहे. बहिणीचा भाऊ ऐकेल, तुम्ही तुमच्या भावाला सांगा ते तुमच्या ऐकतील असं सुप्रिया सुळे यांना आंदोलकांनी म्हटले. यावेळी सुप्रिया सुळे आंदोलकांना म्हणाले की माझा भाऊ जरी अर्थमंत्री असला तरी सरकारचा अध्यक्ष म्हणून देवेंद्र फडणवीस या सगळ्यांबाबत निर्णय घेतात. त्यानंतर गिरीश महाजन यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सकारात्मक चर्चा केली व त्यावर तोडगा काढू असे अस्वस्थ आंदोलकांना केले.

भाजपच्या संकट मोचक गिरीश महाजन ठरले शिक्षकांचे संकट मोचक.

आंदोलनाला आक्रमक रूप धारण झाल्यामुळे व आंदोलनाला आमदार रोहित पवार यांचा पाठिंबामुळे आंदोलन तीव्र पेटले होते. आंदोलनाला शांत करण्यासाठी शासनाने भरपूर प्रयत्न केले पण त्याचे काही परिणाम यशस्वी होत नव्हते. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना गिरीश महाजन शिवाय दुसरा पर्याय सुचत नव्हता त्यामुळे त्यांनी गिरीश महाजन यना आंदोलन स्थळी पाठवले. गिरीश महाजन यांनी आंदोलकांना विश्वासात घेत मध्यस्थीचे आश्वासन दिले. व स्वतः मध्यस्थी होऊन तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतले. व आंदोलकांचे आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक लावले. याच बैठकीत देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री) यांनी 970 रुपये कोटी निधीची तरतूद केली. त्यामुळे विनाअनुदानित शिक्षक व अंशतः अनुदानित शिक्षकांमध्ये आनंदाच वातावरण निर्माण झालं व त्यांनी आंदोलन माघार घेतली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *