TET बंधनकारक,शिक्षकांच्या नोकऱ्या जाणार?न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निणर्य,शिक्षकांमध्ये भितीचे वातावरण.

शिक्षकांमध्ये खळबळ: टीईटी अनिवार्य झाली, नोकरी जाण्याची भीती!

दिनांक १६/०९/२०२५ | अनन्या 
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय, ज्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. शिक्षक होण्यासाठी टीईटी परीक्षा पास करणं आता अनिवार्य झालंय. जे शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण करणार नाहीत, त्यांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय आदेश दिले आहेत, याला विरोध का होतोय, थेट सरन्यायाधीशांकडे दाद मागितली जाणार आहे का? आणि मुळात न्यायालयाचे हे आदेश कोणत्या शिक्षकांना लागू होणार नाहीत, हे सविस्तर पाहूया या बातमीत.

नमस्कार! मी अनन्या, ताजा टाईम मराठी डॉट कॉमवर तुमचं स्वागत आहे.( TET ) टीईटी म्हणजे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ज्याला शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणतात. शिक्षक होण्यासाठी आता ही शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिलेत. १ सप्टेंबरला न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला. एका अल्पसंख्यांक शाळेतील शिक्षकांच्या याचिकेबाबत निकाल देताना टीईटी उत्तीर्ण होणं बंधनकारक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. त्यामुळे राज्यभरातील TETपात्र नसलेल्या अनेक शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. 

राज्यातील काही शिक्षक TET पात्र नसले तरी ते सीटीईटी पात्र आहेत. अशांचं काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे  शिक्षक ही संभ्रमात आहेत. आता पुन्हा टीईटी द्यावी लागणार का, असा प्रश्नही त्यांच्यापुढे उपस्थित झालाय. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नेमका काय आहे ते आधी पाहूया.
शिक्षक होण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे ( TET ) टीईटी उत्तीर्ण करणं अनिवार्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलंय. याशिवाय टीईटी ( TET ) उत्तीर्ण न करता शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले आणि ज्यांच्या सेवेला पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उरलाय अशा शिक्षकांना देखील आता टीईटी उत्तीर्ण करावीच लागणार आहे. शिक्षक जर ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसतील तर अशा शिक्षकांना आपल्या नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल, असं स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. सुप्रीम कोर्टाने २०१२ या वर्षापूर्वीच्या आणि ५२ वर्षांपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणं बंधनकारक केलंय. शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटीतून वगळण्यात आले तरीही हजारो शिक्षकांना दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण होणं बंधनकारक आहे, अन्यथा या शिक्षकांना सेवानिवृत्ती स्वीकारावी लागेल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. राज्य सरकारने १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानंतर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यातील अनेक शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे. हीच अस्वस्थता देशभरातील शिक्षकांमध्येही दिसून येतेय. उत्तर प्रदेश सरकारने या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. १६ सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर महाराष्ट्र सरकारकडून सुद्धा हायकोर्टात आपली बाजू मांडली जाणार आहे तर आवश्यक कागदपत्रांसह सुप्रीम कोर्टात सुद्धा राज्य सरकार अपील करणार असल्याची माहिती समोर येतेय. 

सर्वोच्च न्यायालयाला टीईटी अनिवार्य का करावी लागली आहे?

सरकारने हा निर्णय का घेतला, त्यामागचं कारण काय आहे तेही पाहूया.