जीआरच्या प्रतीक्षेत महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित शिक्षक !
महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रात अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत राहिला.अनुदानासाठी दिलेला शिक्षकांचा लढा, आर्थिक अडचणी आंदोलन आणि आशा व संघर्षाचे हृदयस्पर्शी कहाणी.
अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षकांची स्थिती.
महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित शाळा या खाजगी असतात शिक्षकांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारकडून अंशिक अनुदान मिळते. या उलट विनाअनुदानित शाळांना कोणतेही शासकीय अनुदान मिळत नाही. टप्पा वाढ अनुदान म्हणजे महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित शाळांमध्ये क्रमिक अनुदान वाढविण्याचे योजना आहे त्यात वर्षानुसार २० टक्के ४० टक्के ६० टक्के इत्यादी टप्प्यानुसार अनुदान देण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. पण शासनाच्या उदासीन धोरणेने ही प्रक्रिया खूप लांब व किचकट होत चालली आहे. प्रत्येक वर्षी वाढीव टप्पा मिळाला पाहिजे पण शासनाच्या उदासीनतेने हे टप्पे वेळेवर मिळत नाहीत.
- अर्थसंकल्पामध्ये तरतुदीचा अभाव
- शासन दर वर्षी अनुदानासाठी पुरेषा निधीची तरतूद करत नाही.
शिक्षकांनी सर्व कागदपत्रे वेळेवर सादर करूनही टप्पा वाढ मिळत नाही हे मुख्यत्वे शासनाच्या अनास्थेमुळे, निधीच्या अभावामुळे, आणि अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळतेमुळे घडते. फक्त आंदोलनाच्या दबावामुळे किंवा माध्यमाने आवाज उठवल्यास अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वाढते. तोपर्यंत कुठल्याच प्रकारची हालचाल शासनाकडून होत नाही.
जीआर चा होणारा विलंब शिक्षकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते ज्याचा त्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.
महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित शिक्षक आणि विनाअनुदानित शिक्षक यांच्या समस्या समजावून घेण्यासाठी वरील पार्श्वभूमी माहीत असणे आवश्यक आहे.
- आंदोलन आणि प्रतीक्षा.
ऑक्टोंबर २०२४ मध्ये वाढीव टप्प्याचा जीआर निघाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी आज दिनांक ४ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अजूनही झाली नाही.
वाढीव टप्प्यासाठी शासन स्तरावर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही अद्यापही निधी वितरण शासन आदेश निर्गमित झाला नाही यामुळे सर्व शिक्षक बांधवांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
जीआर बाबत शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे
यांना विचारले असता. त्यांनी म्हणाले की तारीख व वेळ फिक्स सांगू शकत नाही फक्त एका ओळी सांगतो कॅबिनेटचा निर्णय जीआर काही प्रोसेसून कधीही निघेल समोर आल्यावर लवकरच कळेल असे ते म्हणाले.
अंशतः अनुदानित शिक्षक यांच्या जीआर साठी गिरीश महाजन यांचे प्रतिक्रिया.
मंत्री गिरीश महाजन यांनी शालेय शिक्षण विभाग सचिव रणजितसिंग देओल यांना या संदर्भात सूचना देऊन या शाळेवर कुठल्याही अन्याय होऊ देऊ नका असे निर्देशित केले तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या सूचना दिल्या त्याबरोबरच निधीची तरतूद सुद्धा आपण शब्द दिल्याप्रमाणे ऑगस्ट महिन्यात संबंधित हेडला जमा होणार असल्याचे स्पष्ट सांगण्यात आले.
अंशतः अनुदानित शिक्षक यांचा जीआर बाबत मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया.
ऑगस्ट पॅड इन सप्टेंबर च्या आश्वासनानुसार वाढीव टप्प्याचे वेतन सप्टेंबर मध्ये शिक्षकांच्या खात्यात जमा होईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
अंशतः अनुदानित शिक्षक यांच्याबाबत आमदार मंगेश चव्हाण यांची प्रतिक्रिया.
राज्यातील शाळांच्या हितासाठी मी कटिबद्ध आहे त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना त्यांच्या हक्काचा टप्पा वाढवून मिळवून देण्यासाठी माझा पाठपुरावा सुरू राहील.
त्यांच्या या प्रयत्नामुळे राज्यातील 5990 त्रुटी पात्र शिक्षकांना तब्बल चार वर्षानंतर न्याय मिळणार असून ते आता समान टप्प्यावर येणार आहेत तसेच 14 ऑक्टोबर च्या निर्णय जरी अधिक्रमित होणार असला तरी नवीन निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयात जुन्या शासन निर्णयातील सर्व बाबी जसेच्या तसे समाविष्ट करण्यात येणार आहे असे ते म्हणाले.
अंशतः अनुदानित शिक्षक यांचे सध्याचे समस्या.
अंशतः अनुदानित शिक्षक यांचे वेतन विलंब आणि आर्थिक अडचणी:
जीआरच्या विलंबामुळे शिक्षकांच्या वेतन वाढीवर परिणाम होतोय. अनेक शिक्षकांना कमी वेतनावर काम करावे लागतेय. ज्यामुळे त्यांचा कुटुंबाचा गरजा पूर्ण करणे खूप कठीण झालं आहे.
अंशतः अनुदानित शिक्षक यांचे सेवा संरक्षण अभाव:
विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित या शिक्षकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांसारखे सेवा संरक्षण मिळत नाही.
त्यामुळे त्यांची नोकरीची अनिश्चितता कायम आहे.
अंशतः अनुदानित शिक्षक यांचे वैद्यकीय व भविष्य निर्वाह लाभ:
शिक्षकांना वैद्यकीय विमा व पीएफ यांसारखे लाभ मिळत नाहीत. जे त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे.
अंशतः अनुदानित शिक्षक यांच्यावर शाळा व्यवस्थापनाचा दबाव:
विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना व्यवस्थापनाचा दबाव असतो. कमी वेतन आणि जास्त कामाचा ताण त्यांच्यावर असतो.
जीआर चा विलंबामुळे मानसिक त्रास:
मंजूर निधी असूनही, जीआर चा होणारा विलंब शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण करतो. व शासनाप्रती त्यांचे विश्वास कमी होतेय.
या वरील समस्यामुळे शिक्षकांचे मानसिक व शारीरिक खच्चीकरण होते. परिणाम स्वरूपी वरिष्ठ शिक्षकांना डायबिटीस व हृदयरोग यासारखे गंभीर आजार होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या आकडेवारीचा आढावा
महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षकांचा निधी वितरणाच्या जीआरचा प्रश्न हा त्यांच्या आर्थिक दृष्ट्या खूप महत्वाचा आहे. 17 जुलै 2025 रोजी मंजूर झालेल्या 970 कोटी 42 लाख रुपयांच्या निधीमुळे 6,075 शाळा, 9,631 तुकडी, आणि 49,562 शिक्षकांना लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होणार असला, तरी जीआर अद्याप प्रकाशित झालेला नाही, ज्यामुळे, शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे. सेवा संरक्षणाचा अभाव, आणि वैद्यकीय लाभ यासारख्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.
हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवू शकतो, पण शासनाने जीआरच्या विलंब टाळणे आणि शिक्षकांच्या इतर मागण्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे. भविष्यात, शिक्षकांचे आर्थिक आणि व्यावसायिक हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी प्रणाली विकसित करावी.