शिक्षक मान्यता तपासणी| 2012 ते 25 पर्यंतची कागदपत्रे अपलोड करण्याचे सर्व मुख्याध्यापकांना आदेश |
महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय: 2012 ते 2025 मधील शिक्षक मान्यता तपासणी साठी व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याचा आदेश. संपूर्ण माहिती वाचा.
शिक्षकांच्या मान्यता तपासणी चे सखोल तपासणी: 2012 ते 2025 पर्यंतची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याचा आदेश.
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभागाने एक ऐतिहासिक आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. 7 नोव्हेंबर 2012 ते 7 जुलै 2025 या कालावधीत माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेची आणि नियुक्तीची संपूर्ण तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.
मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांना आता सर्व संबंधित कागदपत्रे — रुजू अहवाल, नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी— ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय केवळ नोंदी अद्ययावत करण्यासाठीच नव्हे तर बनावट नियुक्त्या, खोटे कागदपत्रे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी घेतला गेला आहे.
शिक्षक मान्यता तपासणी आदेशाचे मुख्य मुद्दे.
- अपलोड करण्याचा कालावधी:
शिक्षण विभागाने 7 नोव्हेंबर 2012 ते 7 जुलै 2025 या कालावधीतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सर्व कागदपत्रे तपासणीचे निर्णय घेतले आहे. सर्व कागदपत्रांचे ऑनलाइन अपलोड करण्याचे जबाबदारी मुख्याध्यापकांना देण्यात आलेले आहे. व 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत ऑनलाईन अपलोड करण्याची मुदत देण्यात आलेली आहे.
- कागदपत्रांची यादी:
रुजू अहवाल (Joining Report)
नियुक्ती आदेश (Appointment Order)
वैयक्तिक मान्यता आदेश (Personal Approval Order)
शालार्थ आयडी (Shalarth ID)
अन्य संबंधित नोंदी
- अपलोड करण्याची जबाबदारी:
सर्व कागदपत्रे शाळेचे मुख्याध्यापक / महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांनी स्वतः पडताळून, संबंधित अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करावी. असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले.
- तपासणी यंत्रणा:
ही माहिती विशेष तपास पथक (SIT) कडून पडताळली जाईल.
- फौजदारी कारवाई:
जर कोणत्याही प्रकरणात बनावट किंवा खोट्या नोंदी आढळल्या तर संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल आणि नोकरीवरून बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते.
शिक्षक मान्यता व इतर कागदपत्रे डिजिटल अपलोड करण्याचे फायदे:
वरील आदेशामुळे आता शिक्षकांच्या नोंदी पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात साठवल्या जाणार आहेत. यामुळे —
भविष्यात कागदपत्र हरवणे किंवा फेरफार होणे टळेल.
कोणत्याही शिक्षकाच्या नियुक्तीची किंवा मान्यतेची माहिती एका क्लिकवर मिळू शकेल.
शाळा व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल.
शिक्षक मान्यता तपासणी बाबत मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांनी करावयाचे कामे:
मुख्याध्यापक हे शाळेच्या प्रशासनाचे केंद्रबिंदू आहेत. या आदेशानंतर त्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. त्यांना —
सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची फाईल व्यवस्थित तपासणे
कागदपत्रांच्या मूळ प्रत तपासून, त्याची स्कॅन प्रत पोर्टलवर अपलोड करणे
चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती त्वरित दुरुस्त करणे
अंतिम तारखेपूर्वी सर्व अपलोड पूर्ण करणे
शिक्षक मान्यता तपासणी संदर्भातील अपेक्षित परिणाम:
या आदेशामुळे अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत —
- बोगस नियुक्त्या थांबतील.
- शाळांमधील मनुष्यबळ व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने होईल.
- शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
- सरकारी निधीचा अपव्यय रोखला जाईल.
2012 ते 2025 या कालावधीत नियुक्त झालेले सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी.
शालेय शिक्षण विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकृत पोर्टलवर.
पुढील परिपत्रकात अंतिम मुदत स्पष्ट केली जाईल, मात्र तातडीने अपलोड करण्याचे निर्देश आहेत.
