शिक्षण क्षेत्रात भूकंप! TET पास नसल्यास शिक्षकांची नोकरी आणि प्रमोशन धोक्यात?

🏛️ भारताच्या सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
नागरी अपील क्र. १३८५ / २०२५
अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांचा निकाल

शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजवणारा सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय शिक्षकांच्या नोकरी आणि प्रमोशनच्या नियमांना पूर्णपणे बदलणारा आहे! शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आता सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य आहे का? अल्पसंख्याक शाळांना यातून सूट मिळणार की नाही? आणि जुन्या शिक्षकांचं काय होणार? चला जाणून घेऊया या निकालातील सगळ्या गोष्टी सोप्या शब्दांत!

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) काय आहे हा वाद?

या खटल्यात देशातील दोन मोठ्या हायकोर्टांचे (बॉम्बे आणि मद्रास) निर्णय आव्हानित झाले. मुख्य प्रश्न होते:

• TET ही परीक्षा अल्पसंख्याक शाळांनाही लागू आहे का?
• नवीन शिक्षकांच्या नोकरीसाठी आणि जुन्या शिक्षकांच्या प्रमोशनसाठी TET अनिवार्य आहे का?

या खटल्यात तीन गट होते:

1. अल्पसंख्याक शाळा: यांचा आक्षेप आहे की TET पास नसलेल्या शिक्षकांना नोकरी देण्याची मुभा मिळायला हवी.
2. सरकारी अधिकारी: यांचं म्हणणं आहे की TET पास होणे ही अट सर्व शाळांसाठी, मग त्या अनुदानित असो वा नसो, अनिवार्य आहे.
3. जुने शिक्षक: जे २००९ च्या RTE कायद्यापूर्वी नोकरीला लागले, त्यांचं म्हणणं आहे की प्रमोशनसाठी TET अनिवार्य करू नये.

सुप्रीम कोर्टासमोर काय घडलं?

२८ जानेवारी २०२५ रोजी नागरी अपील क्र. १३८४/२०२५ मधील मुद्दे ठरले. काही अपीले २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मागे घेतली गेली, पण बाकी अपीलांवर सुनावणी झाली आणि निकाल राखून ठेवला. यात मुख्य आहे नागरी अपील क्र. १३८५/२०२५.

बॉम्बे हायकोर्टाचा निर्णय काय होता?

बॉम्बे हायकोर्टाने १२ डिसेंबर २०१७ रोजी मिरजच्या आझाद एज्युकेशन सोसायटीच्या याचिकेत महाराष्ट्र सरकारचा २३ ऑगस्ट २०१३ चा निर्णय वैध ठरवलं. या निर्णयानुसार, प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक नोकरीसाठी TET पास अनिवार्य आहे. कोर्टाने सांगितलं की हा नियम अल्पसंख्याक शाळांना त्यांच्या आवडीचे शिक्षक नेमण्यापासून रोखत नाही, फक्त उमेदवार TET पास असावा. त्यामुळे याचिका फेटाळली.

अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट आणि असोसिएशन ऑफ उर्दू एज्युकेशन सोसायटीज यांनी या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील केलं (नागरी अपील क्र. १३८५/२०२५ आणि १३८६/२०२५). त्यांचा दावा होता की बॉम्बे हायकोर्टाने ८ मे २०१५ रोजीच्या औरंगाबाद खटल्यातील उलट निकालाचा विचारच केला नाही.

मद्रास हायकोर्टाचं काय झालं?

मद्रास हायकोर्टाने इस्लामिया हायर सेकंडरी स्कूल्सच्या याचिकेत शिक्षक नोकरी प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय ७ डिसेंबर २०१७ रोजी रद्द केला. कोर्टाने सांगितलं की ही शाळा स्वतंत्र आहे, त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त कर्मचारी नेमण्याचा नियम लागू होत नाही. तमिळनाडू सरकारने या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील केलं (नागरी अपील क्र. ६३६५–६३६७/२०२५). विशेष म्हणजे, TET चा मुद्दा तमिळनाडूत प्रथम सुप्रीम कोर्टातच आला, कारण हायकोर्टात तो उपस्थित झाला नव्हता.

औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल

२१ जून २०२३ रोजी बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या याचिका फेटाळल्या. त्यांनी सांगितलं की RTE कायदा २००९ लागू होण्यापूर्वी नेमलेल्या शिक्षकांना फक्त TET नसल्यामुळे नोकरीतून काढता येणार नाही, पण प्रमोशनसाठी TET अनिवार्य आहे. या निर्णयाविरुद्ध BMC ने सुप्रीम कोर्टात अपील केलं (नागरी अपील क्र. १३६४–१३६७/२०२५).

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद काय?

अल्पसंख्याक शाळांचं म्हणणं:

• संविधानाच्या कलम ३०(१) नुसार त्यांना त्यांच्या आवडीच्या शाळा चालवण्याचा आणि शिक्षक नेमण्याचा हक्क आहे.
• TET ची सक्ती हा हक्क हिसकावते.
• Pramati Educational & Cultural Trust (२०१४) निकालानुसार RTE कायदा अल्पसंख्याक शाळांना लागू नाही, मग TET का?

महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू सरकारचं म्हणणं:

• TET ची अट RTE कायद्याच्या कलम २३ आणि NCTE च्या २३ ऑगस्ट २०१० च्या नोटिफिकेशननुसार आहे.
• अल्पसंख्याकांचा हक्क अनियंत्रित नाही; मुलांना चांगलं शिक्षण मिळणं हा कलम २१अ चा भाग आहे.
• TET चा उद्देश शिक्षणाची क्वालिटी राखणं आहे.

शिक्षक आणि त्यांच्या संघटनांचं म्हणणं:

• २९ जुलै २०११ पूर्वी नेमलेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी TET सक्ती करू नये.
• पण प्रमोशनसाठी TET ची अट ठीक आहे.
• “नियुक्ती” आणि “प्रमोशन” यात फरक आहे; प्रमोशन RTE च्या अखत्यारीत येत नाही.

सुप्रीम कोर्टाने काय प्रश्न विचारले?

1. TET ही RTE कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत इयत्ता १ ते ८ साठी शिक्षक नोकरीसाठी अनिवार्य किमान पात्रता आहे का?
2. “नियुक्ती” मध्ये प्रमोशनचाही समावेश होतो का?
3. २९ जुलै २०११ पूर्वी नेमलेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा प्रमोशनसाठी TET पास करावं लागेल का?
4. अल्पसंख्याक शाळांना TET ची अट बंधनकारक आहे का?
5. TET पास नसलेल्या आणि रिटायरमेंटजवळच्या शिक्षकांना काय दिलासा द्यावा?

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

प्रश्न १: TET अनिवार्य आहे का?

• RTE कायद्याच्या कलम २३(१) नुसार शिक्षकांची किमान पात्रता केंद्र सरकारने नेमलेल्या प्राधिकरणाने ठरवावी. त्यानुसार NCTE ने २३ ऑगस्ट २०१० च्या नोटिफिकेशनद्वारे TET अनिवार्य केलं.
• सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश विरुद्ध आनंदकुमार यादव (२०१८) केसचा दाखला देत TET अनिवार्य असल्याचं स्पष्ट केलं.
• म्हणून, TET ही फक्त पात्रता परीक्षा नाही तर किमान पात्रता आहे.

प्रश्न २: “नियुक्ती” मध्ये प्रमोशन आहे का?

• RTE मध्ये “नियुक्ती” ची व्याख्या नाही, पण सेवा कायद्यात यात सुरुवातीची नोकरी, थेट भरती आणि प्रमोशन यांचा समावेश होतो.
• Direct Recruit Class II Engineering Officers’ Association (१९९०) केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की प्रमोशन हा नियुक्तीचाच भाग आहे.
• जर TET शिवाय प्रमोशन दिलं तर RTE चा उद्देश (चांगलं शिक्षण) फसतो.
• म्हणून, प्रमोशनसाठीही TET अनिवार्य.

प्रश्न ३: जुन्या शिक्षकांना TET लागेल का?

• RTE कलम २३(२) नुसार २००९ पूर्वी नेमलेल्या शिक्षकांना किमान पात्रता नसेल तर पाच वर्षांत ती मिळवावी. केंद्राने हा काळ आणखी चार वर्षांनी वाढवला.
• तरीही अनेक शिक्षक TET पास झाले नाहीत. अशांना सेवेत ठेवणं म्हणजे शिक्षणाची क्वालिटी कमी करणं.
• पण पाच वर्षांत रिटायर होणाऱ्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी TET मधून सूट मिळेल.
• मात्र, प्रमोशनसाठी TET अनिवार्य.
• ज्यांच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा जास्त वेळ आहे, त्यांना दोन वर्षांत TET पास करावं लागेल, नाहीतर सक्तीची रिटायरमेंट. पण रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिळतील.

प्रश्न ४: अल्पसंख्याक शाळांना TET बंधन आहे का?

• संविधान कलम ३०(१) अल्पसंख्याकांना शाळा चालवण्याचा हक्क देते, पण तो अनियंत्रित नाही.
• T.M.A. Pai Foundation (२००२) आणि P.A. Inamdar (२००५) केसेसनुसार अल्पसंख्याक हक्क आणि चांगलं शिक्षण यात समतोल हवा.
• Pramati (२०१४) निकालात RTE कायदा अल्पसंख्याक शाळांना लागू नाही असं सांगितलं, पण सुप्रीम कोर्टाला वाटतंय की याचा पुनर्विचार गरजेचा आहे.
• कारण TET पास नसलेले शिक्षक मुलांच्या कलम २१अ च्या शिक्षण हक्कावर परिणाम करतात.
• म्हणून, हा प्रश्न मोठ्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंचकडे पाठवला आहे.

प्रश्न ५: रिटायरमेंटजवळच्या शिक्षकांना काय दिलासा?

• जे शिक्षक पाच वर्षांत रिटायर होणार आहेत, त्यांना TET नसल्यामुळे नोकरीतून काढलं जाणार नाही.
• पण प्रमोशन मिळणार नाही.
• ज्यांच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा जास्त वेळ आहे, त्यांना दोन वर्षांत TET पास करावं लागेल, नाहीतर सक्तीची रिटायरमेंट, पण बेनिफिट्स मिळतील.

सुप्रीम कोर्टाचे अंतिम आदेश

1. TET पास ही इयत्ता १ ते ८ साठी शिक्षक नोकरीसाठी किमान पात्रता आहे.
2. “नियुक्ती” मध्ये प्रमोशनचाही समावेश; म्हणून प्रमोशनसाठीही TET अनिवार्य.
3. २९ जुलै २०११ पूर्वी नेमलेल्या शिक्षकांना सेवेत आणि प्रमोशनसाठी TET पास करावं लागेल. पण पाच वर्षांत रिटायर होणाऱ्यांना सेवेत राहण्यासाठी सूट.
4. पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्यांनी दोन वर्षांत TET पास करावं, नाहीतर सक्तीची रिटायरमेंट, पण बेनिफिट्स मिळतील.
5. पाच वर्षांखालील सेवा असलेल्यांना TET नसतानाही सेवेत राहता येईल, पण प्रमोशन नाही.
6. अल्पसंख्याक शाळा TET अटीला बांधील का, हा प्रश्न मोठ्या बेंचकडे.

याचा थेट परिणाम काय?

शिक्षक

TET ची गरज

परिणाम

नवीन शिक्षक (२०११ नंतर)

अनिवार्य

TET नसेल तर नोकरी अवैध

२०११ पूर्वी नेमलेले + रिटायरमेंट < ५ वर्षे

सेवेसाठी नाही, पण प्रमोशनसाठी हवी

सेवेवर परिणाम नाही, पण प्रमोशन नाही

२०११ पूर्वी नेमलेले + रिटायरमेंट > ५ वर्षे

दोन वर्षांत TET पास

नाहीतर सक्तीची रिटायरमेंट

अल्पसंख्याक शाळा

अंतिम निर्णय प्रलंबित

कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ठरवेल

महाराष्ट्रावर काय परिणाम?

• ZP, नगरपालिका, अनुदानित आणि अनुदानित शाळांमधील सर्व शिक्षकांना सेवा आणि प्रमोशनसाठी TET अनिवार्य.
• HRMS/सेवापुस्तक तपासून कोण पाच वर्षांखालील किंवा वरील आहे याची यादी बनवावी लागेल.
• प्रमोशनसाठी TET प्रमाणपत्र अनिवार्य अट असेल.

हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात मोठी उलथापालथ घडवणारा आहे! शिक्षकांना आता तयारीला लागावं लागेल, नाहीतर नोकरी आणि प्रमोशन धोक्यात येऊ शकतं!

READ ALSO-

K Kavitha Suspended From BRS | केसीआर यांची मुलगी K.Kavitha यांना पक्षविरोधी कृत्यांमुळे केलं निलंबित!

शिलाई मशीन योजना महाराष्ट्र | मोफत सिलाई मशीन मिळवा

धर्माबादमध्ये शेतकऱ्यांची भीक मागून सरकारविरुद्ध जोरदार आंदोलन!

UDISE 2025 भारताच्या शिक्षण क्षेत्राने गाठला ऐतिहासिक टप्पा; शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा |